विपणन रणनीति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2022 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कुल जीवाश्म ईंधन 57.9 प्रतिशत और गैर-जीवाश्म ईंधन 42.1 प्रतिशत है।

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निकट भविष्य में अमूल दूध की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं : आर एस सोढ़ी

नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) अमूल ब्रांड के तहत दूध का विपणन करने वाली सहकारी संस्थान गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) की निकट भविष्य में देश में दूध की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। संस्था के प्रबंध निदेशक (एमडी) आर एस सोढ़ी ने यह कहा।

जीसीएमएमएफ, मुख्य रूप से गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और मुंबई के बाजारों में दूध बेचता है। यह सहकारी संस्थान प्रतिदिन 150 लाख लीटर से अधिक दूध बेचता है, जिसमें से दिल्ली-एनसीआर में लगभग 40 लाख लीटर दूध की बिक्री होती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, मदर डेयरी ने लागत बढ़ने का हवाला देते हुए दिल्ली-एनसीआर के बाजार में फुल-क्रीम दूध की कीमतों में एक रुपये प्रति लीटर और टोकन दूध में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

यह पूछे जाने पर कि मदर डेयरी द्वारा दूध कीमतों में वृद्धि किये जाने के बाद क्या जीसीएमएमएफ की दूध की कीमतों में वृद्धि की कोई योजना है, सोढ़ी ने कहा, ‘‘निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।’’

हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान दे रही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर: विक्रम किर्लोस्कर

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) टोयोटा किर्लोस्कर मोटर समग्र कार्बन उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं भविष्य में विपणन रणनीति उसकी देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लाने की भी योजना है। कंपनी के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने यह कहा।

कंपनी ने अपने लोकप्रिय बहुउद्देश्यीय वाहन इनोवा का नया हाइब्रिड संस्करण ‘इनोवा हाइक्रॉस’ शुक्रवार को बाजार में उतारा है।

विक्रम किर्लोस्कर से सवाल किया गया कि ऐसे समय जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस) पैर जमा रहे हैं तब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति क्यों है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि देश का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। आपको इसे समग्र रूप से और वैज्ञानिक आधार पर देखना होगा और हम यही कर रहे हैं।’’

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदूषण में कमी, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित नीतिगत विवरण भी उपलब्ध कराए गये हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता नीति, उसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, वन प्रबंधन और रणनीति के लिए अनिवार्य तत्त्व से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जंगलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, वनीकरण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, राज्य वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, आदिवासियों के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

यह अधिनियम जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के प्रयोजनों हेतु अथवा अनुसंधान प्रयोजनों अथवा व्‍यवसाय हेतु भारत से जुड़े ज्ञान को तथा जैविक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षण को शामिल करता है । यह जैविक संसाधनों को प्राप्‍त करने तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।

भारतीय वन सेवा का मुख्य जनादेश वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना करना है और उन्हें अन्य बातों के अलावा प्राथमिक लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर फायदा पहुंचने की राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन है। इम्पीरियल वन सेवा, प्रांतीय वन सेवा, कार्यकारी और अधीनस्थ सेवा, भारतीय वन कॉलेज, आदि पर जानकारी प्रदान की गई है। ऑनलाइन वन नागरिक विपणन रणनीति सूची और ऑनलाइन कार्यकारी रिकॉर्ड प्रत्र का अद्यतन करने का विवरण भी दिया जाता है। सेवा विपणन रणनीति के संगठन.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल एजेंसी है जो भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, इसके लिए योजना का निर्धारण करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। परियोजना की मंजूरी और प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन आदि से संबंधित नियम और विनियम की जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट एवं गतिविधियों के बारे में.

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जल प्रदूषण से संबंधित नियमों, अधिनियमों और अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम का पाठ दिया गया है। संशोधनों, कई संघ राज्य विपणन रणनीति क्षेत्रों को शक्तियां प्रदान करने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल प्रयोगशाला आदि पर सरकार के आदेशों और उप-आदेशों के बारे में जानकारी दी गई है।