Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

Is Cryptocurrency legal in India को लेकर अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

Is Cryptocurrency legal in India? 2022 | SC ने केंद्र से क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्ट रुख

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हमेशा यह प्रश्न उठता रहता है कि Is Cryptocurrency legal in India? भारत में Legal है या नहीं सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दी है ऐसे में कई लोग Cryptocurrency को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कई सारे निवेशकों को भी निवेश करने में हिचकिचाहट होती है,

जिससे वह खुलकर के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर के हैं परेशान तो आज कि इस क्रिप्टो सीरीज में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है अथवा नहीं सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स 1 अप्रैल 2022 नए बजट के अनुसार लगा दिया है

और आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लाने की भी बात की है कि साल के अंत तक आरबीआई द्वारा अपनी एक डिजिटल करेंसी लांच की जाएगी इन सभी के बारे में तो चलिए जान लेते हैं.

Is Cryptocurrency legal in India?

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगने के बाद क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा नहीं दिया है, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने संसद में टैक्स लगाने की बात स्पष्ट किया है पर क्रिप्टो को कानूनी मान्यता देने पर उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं हालांकि लेनदेन पर कोई अधिकारी निर्णय तभी लिया आएगा जब चल रही रिसर्च और परामर्श पूरी हो जाएगी,

संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ सुनवाई की गई है, सरकार कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती है तो हम आने वाले समय में जल्द इसकी स्पष्टता जरूर देंगे।

क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में सरकार का रुख

Tax on cryptocurrency in India

वर्ष 2022-23 बजट के अनुसार डिजिटल एसेट्स जैसे Bitcoin, NFT जैसे डिजिटल एसेट में लाभ होने पर अर्थात लागत से अलग उस पर जितना लाभ होगा हर एक डिजिटल एसिड अर्थात चाहे बिटकॉइन हो या एथेरियम कॉइन या अन्य सभी में आपको उसमें हुए लाभ में से 30% का टैक्स देना होगा तथा लेनदेन में या किसी को डिजिटल संपत्ति भेजने पर आपको 1% का टीडीएस 1 जुलाई से देना होगा।

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा इससे अन्य डिजिटली लेनदेन भी किया जा सकेगा हो सकता है, भारतीय डिजिटल कॉइन आने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ छूट भी मिल सकती है।

क्रिप्टो करेंसी की वैधता को विशेषज्ञों का क्या मानना है?

मिकी आयरन- मुख वीरप्पन अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी पर 30% की घोषणा करके क्रिप्टोकरेंसी के प्रति एक सकारात्मक कदम के रूप में है तथा टैक्स लगने के बाद अब क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नए नहीं किया जाएगा और इससे उद्योग में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विवेक बिंद्रा- मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने से अन-लीगल भी नहीं कहा जा सकता और सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से इसे लीगल भी कह नहीं सकते परंतु इस पर टैक्स लगाकर के भारत कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति की प्रति सकारात्मकता दिखाई है अतः क्रिप्टो में निवेशकों के लिए यह एक अच्छा निर्णय है।

Exclusive: क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है सरकार

• क्रिप्टोकरेंसी की वजह से पैदा हो रही चुनौतियां: आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव।

• चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की जरूरत: अजय सेठ।

• भारत ने एक तरह के वैश्विक नियमन पर काम करना शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय इसी महीने नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस नोटिफिकेशन में सरकार क्रिप्टो टैक्स (Crypotcurrency Tax) से कुछ ट्रांजैक्शंस को बाहर कर सकती है। फिलहाल क्रिप्टो टैक्स से बाहर करने के ट्रांजैक्शंस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

क्रिप्टो करंसी के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा सकती है सरकार, पढ़िये क्या है पूरी तैयारी

क्रिप्टो करंसी

gnttv.com

• नई दिल्ली,
• 19 नवंबर 2021,
• (Updated 19 Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख नवंबर 2021, 11:34 AM IST)

शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करंसी पर विधेयक ला सकती है सरकार

केंद्र सरकार क्रिप्टो करंसी के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार डिजिटल करंसी के नियमों को और कड़ा कर सकती है. आने वाले संसद सत्र में इसको लेकर सरकार विधेयक भी ला सकती है जिस पर सारी स्थिति साफ होगी. ऐसा माना जा रहा है क्रिप्टो करंसी में सिर्फ वैसे सिक्कों पर निवेश की अनुमति होगी जिन्हें सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है.

सरकार की तरफ से मंजूर करंसी पर ही कर सकते हैं निवेश
क्रिप्टो करंसी को लेकर सरकार की बैठक में शामिल एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सरकार ने जिन क्रिप्टो करंसी को मंजूरी दी है, उसमें निवेश कर सकते हैं. बाकी दूसरे सिक्कों पर निवेश करने पर सरकार जुर्माना लगा सकती है. 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालन सत्र में Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख सरकार क्रिप्टो करंसी को लेकर एक विधेयक पारित कर सकती है.

Cryptocurrency Update: आपने भी Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख लगाया है क्रिप्टोकरेंसी में पैसा तो जरुर जाने इस पर रिजर्व बैंक की चेतावनी

RBI on Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बजट के बाद से बहुत सी अटकलें लगाईं जा रही है। जिसे लेकर RBI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में के भविष्य को लगभग स्पष्ट कर दिया है। आइये जानते हैं RBI गवर्नर ने इस पर क्या कहा है .

क्रिप्टोकरेंसी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपना रुख एक बार फिर साफ किया है। RBI की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा गुरुवार को पेश करते हुए शक्तिकांत दास ने फिर दोहराया कि क्रिप्टोकरेंसी भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्‍होंने साफ किया कि निजी क्रिप्टोकरेंसी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं, और दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की इसकी क्षमता को कमजोर करते हैं। उन्‍होंने कहा कि RBI को इस भारी उतार-चढ़ाव वाली मुद्रा को लेकर बड़ी चिंता हैं।

Cryptocurrency Taxation in Budget 2022: क्या बजट में सुलझेगी क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स की उलझन? या आयकर स्लैब में मिलेगी कोई राहत? एक्सपर्ट्स ने उठाए अहम सवाल

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर भले ही स्पष्ट नियम नहीं हैं.

Cryptocurrency Taxation in Budget 2022: भारत में क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर भले ही स्पष्ट नियम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है. क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी, हालांकि इसे पेश नहीं किया गया. अब उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है. हालांकि, क्रिप्टो Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों, निवेशकों और ट्रेडर्स को आगामी बजट 2022 में क्रिप्टो अर्निंग पर एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क की उम्मीद है.

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

वित्त मंत्रालय इस साल के बजट में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकता है. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दो कर व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी आम आदमी कंफ्यूज है. अर्चित गुप्ता को उम्मीद है कि सरकार हाईएस्ट टैक्स स्लैब को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है. या नई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कटौती की अनुमति दे सकती है. पिछले साल के बजट में सैलरीड क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई थी.

सैलरीड एंप्लाई आने वाले बजट 2022 में ‘वर्क फ्रॉम होम’ अलाउंस की उम्मीद कर रहे हैं. उन्हें महामारी के दौरान घर से ऑफिस का काम करने के लिए जो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, उस पर टैक्स राहत मिलने की उम्मीद है. इस तरह के खर्चों के लिए डिडक्शन की अनुमति देने से टेक-होम सैलरी बढ़ेगा और इसके साथ ही देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा होगी.

80सी और धारा 80डी की लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद

इस बजट में धारा 80सी और धारा 80डी की लिमिट बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है. साथ ही, इस वित्तीय Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख वर्ष के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने के चलते भी इन लिमिट्स को बढ़ाए जाने की उम्मीद है. इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) के लिए धारा 80 सी के तहत हायर Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख डिडक्शन की अनुमति दी जा सकती है. या फिर भारत में म्यूचुअल फंड निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अलग लिमिट व्यवस्था लाई जा सकती है. इसके अलावा, COVID-19 मरीजों और उनके परिवारों के लिए टैक्स में राहत प्रदान करने के लिए धारा 80D या 80DDB के तहत एक विशेष COVID एक्सपेंस संबंधी डिडक्शन की अनुमति दी जा सकती है.

Vivifi India Finance के CEO और फाउंडर अनिल पिनापाला कहते हैं, “आगामी केंद्रीय बजट में, हम चाहते हैं कि सरकार बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच को-लेंडिंग की संभावना के लिए जगह बनाए. जिससे बदले में छोटे व्यवसायों को फायदा होगा. हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में आर्थिक सुधार में एनबीएफसी स्टार्ट-अप सेक्टर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके लिए कर व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा.” आगामी केंद्रीय बजट में, हम सभी के लिए लोन लाने को लेकर काम कर रहे ऐसे स्टार्ट-अप के लिए सरकार की सहायता चाहते हैं.