इंडिकेटर्स

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जल शक्ति अभियान एवं नीति आयोग के इंडिकेटर्स की समीक्षा

बारां (मातृभूमि न्यूज़)। भारत सरकार के नीति आयोग डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने सोमवार को जल शक्ति अभियान-केच द रैन कार्यक्रम एवं नीति आयोग से संबंधित विभिन्न इंडिकेटर्स के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय समन्वय से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया।

नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि एस्पिरेशनल जिलों की श्रेणी में शामिल बारां जिले में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास सहित विभिन्न इंडिकेटर्स के माध्यम से विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की ऑनलाइन मोनिटरिंग कर रैकिंग प्रदान की जाती है अतः सजगता से लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना चाहिए। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने जिले में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा तय इंडिकेटर्स के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से कार्य करते हुए आवश्यक लक्ष्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण किया जाएगा।

नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्कूल एजुकेशन क़्वालिटी इण्डेक्स (SEQI) हेतु 30 इंडिकेटर्स एवं सब इंडिकेटर्स का विवरण जारी, देखें

नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्कूल एजुकेशन क़्वालिटी इण्डेक्स (SEQI) हेतु 30 इंडिकेटर्स एवं सब इंडिकेटर्स का विवरण जारी, देखें Reviewed by sankalp gupta on 8:41 AM Rating: 5

इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखकर अजस्ट करें पोर्टफोलियो

मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। इससे ऐसेट ऐलोकेशन में मदद मिलती है। इससे इनवेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म नजरिया बनता है। अगर फंड या पोर्टफोलियो मैनेजर मैक्रो इंडिकेटर्स पर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो फाइनैंशियल अडवाइजर्स को मैक्रो इंडिकेटर्स पर ऐसेट ऐलोकेशन कराना चाहिए। कामयाब स्ट्रैटिजी के लिए दोनों जरूरी हैं।

स्ट्रैटिजिक डायवर्सिफिकेशन इनवेस्टर की जरूरत पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्रो इंडिकेटर्स के हिसाब से ऐसेट ऐलोकेशन में अडजस्टमेंट पोर्टफोलियो इंडिकेटर्स में वैल्यू अडीशन हो सकता है। अब हम बड़े ऐसेट क्लास पर गौर करते हैं। बॉन्ड्स में इनवेस्टमेंट महंगाई और अनुमानित इंट्रेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। इक्विटी ऐलोकेशन प्रॉफिट ग्रोथ और उसके टिकाऊ होने पर डिपेंड करता है। गोल्ड में इनवेस्टमेंट उसके फ्यूचर स्टोर वैल्यू के हिसाब से करना चाहिए। रियल एस्टेट और कमॉडिटी में इनवेस्टमेंट के लिए इकनॉमिक साइकल पर फोकस करना चाहिए।

पीएस ने की समीक्षा: सिन्हा बोले - आकांशी जनपदों के लिए बनाएं रणनीति, चिन्हित इंडिकेटर्स पर करें फोकस

श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने कलेक्टर सभाकक्ष में जिले की आकांशी जनपदों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के दौरान उन्होंने सबंधित विभागों से कहा कि झिरन्या और भगवानपुरा आकांशी जनपदों को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले चुने हुए इंडिकेटर्स के लिए बेहतर रणनीति तैयार करनी होगी। हर विभाग जानता है कहां-कहां क्या कमियां व खूबियां हैं। इसके लिए स्टेट, जिला और आकांशी जनपदों के चार कॉलम बनाएं तथा इसमें जानकारी रखें। इसके बाद स्टेट और जिले में इसके मापदंडों पर खरा उतरने के लिए फोकस होकर कार्य करें। नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ अलग करना होगा।

कलेक्टर अनुग्रहा पी से कहा कि संबंधित विभागों की समय-समय पर समीक्षा की जाती होगी। अब से आकांशी जनपदों को भी पृथक से समीक्षा करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास की समीक्षा करने के बाद सिन्हा ने श्रम अधिकारी शैलेन्द्र सोलंकी को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से एक प्रेस ब्रीफ अलग से लेकर भेजे। प्रति दो माह में आकांशी जनपदों की बैठक की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिव्यांक सिंह, जिला योजना अधिकारी पीएस मालवीय सहित सबंधित जिला व जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।