लाभ 70% प्रति माह
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2023- ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | Uttarakhand Saur Urja Swarojgar Yojana Online Registration | उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म | Saur Urja Swarojgar Yojana Eligibility | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को पूरे प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगवाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही पोस्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं के उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2023 का उद्देश्य क्या है लाभ क्या है, आवेदन की प्रक्रिया तथा जरूरी दस्तावेज क्या है। कृपया योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को विस्तार से पढ़ें।
Table of Contents
Uttarakhand Saur Urja Swarojgar Yojana
आपको बता दें कि योजना लागू करने की घोषणा सचिव ऊर्जा राधिका जी के द्वारा कर दी गई है इस योजना के तहत डेढ से ढाई लाख रुपए तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से सोलर प्लांट लगा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास काफी भूमि उपलब्ध है जिस पर अगर सोलर ऊर्जा स्थापित कर लिए जाए तो 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह की आय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकती है उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को सफल बनाने के लिए सहकारी बैंक द्वारा 25 किलोवाट तक सोलर लगाने के लिए 20 लाख तक का लोन 15 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा ताकि उम्मीदवार बैंक की किश्तें आसानी से चुका सकें और अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकें।
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य (Objective)
जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोनावायरस चलते हुए काफी उत्तराखंड के ऐसे प्रवासी हैं जो अपने गृह राज्य में लौटे हैं ऐसे में उनके पास कोई आय का साधन नहीं है इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड सौर ऊर्जा योजना लागू की गई है इस योजना के तहत लाभार्थी सोलर प्लांट लगवा कर 10 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह कमा सकते हैैं। इस परियोजना को लगाने के लिए सहकारी बैंक से लाभार्थियों को 70% धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उनके परिवार का लाभ 70% प्रति माह भरण पोषण भी आसानी होगा और वे आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
Uttarakhand Saur Urja Swarojgar Yojana In Highlights
| योजना का नाम | उत्तराखंड सौर ऊर्जा रोजगार योजना 2023 |
| किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा |
| आरंभ तिथि | 2020 |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
| आवेदन की शुरुआत | अक्टूबर से |
| लाभार्थी | उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग |
| उद्देश्य | सोलर प्लांट लगवा कर आय का साधन उपलब्ध कराना |
| लाभ | परियोजना के तहत 10 से ₹15 हजार प्रतिमाह कमाना |
| आवेदन की अंतिम तिथि | Available Soon |
| आधिकारिक वेबसाइट | Available Soon |
राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है। pic.twitter.com/0QB4MrIS6H
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) September 22, 2020
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के लाभ (Benefits)
- उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का मुख्य लाभ है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परियोजना लगवाने के बाद 10 से 15 हजार रुपए तक आय का साधन प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत सहकारी बैंक द्वारा 70% लोन 8% के ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत मिलने वाले लोन को चुकाने का समय 15 साल का होगा।
- 7% स्टैंप ड्यूटी भी माफ होगी और पहाड़ में 25% से 30% मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का मुख्य लाभ है के प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा
- लोन के तहत दी जाने वाली ईएमआई भी कम होगी।
- योजना के तहत उम्मीदवार आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगा
आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility)
- उम्मीदवार को उत्तराखंड निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए।
- आवेदक के पास सोलर प्लांट लगवाने के लिए जेब में ढाई से तीन लाख होनें चाहिए।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा अभी इस योजना के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है। आपको बता दें कि परियोजना के लिए अक्टूबर महीने से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जैसे ही इसकी आवेदन प्रक्रिया को लांच किया जाएगा वैसे ही हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रक्रिया प्रदान करेंगे। आवेदन के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित कि गई हैं, उम्मीदवार को उरेडा के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के जरिए भुगतान करना होगा।
Conclusion
प्रिय दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना क्या है अथवा इसके लाभ क्या है। अभी इस योजना कि आवेदन की प्रक्रिया को लांच नहीं किया गया है जैसे ही उसकी प्रक्रिया को लांच किया जाएगा वैसे ही हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। अगर आप को इस योजना से संबंधित कोई भी कठिनाई आती है तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मानसिक रूप से अविकसित को सीधी पेंशन
प्रदेश के मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को अब पेंशन का सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें कोई आय सीमा नहीं दिखानी होगी। यह योजना पहली बार प्रदेश में शुरू हो गई है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऐसे पात्रों को पेंशन योजना से जोड़ सकेंगे। राज्यपाल की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में संशोधन करने के बाद पत्र संख्या एचजेईबीसी (1)-2 के तहत अप्रैल-मई के तहत विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत किसी भी घर के मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति को अब तो विभाग के चक्कर लगाने होंगे और ही पेंशन के लिए कतार में महीनों इंतजार करना होगा। उन्हें सीधा बिना आय सीमा के पेंशन योजना से जोड़ा जा सकेगा। इस योजना के तहत राज्य के सैकड़ों पात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पेंशन स्कीम के तहत उन्हें हर माह कैटेगरी वाइज 1250 तक की राशि मिलेगी।
कौनहैं एमआर : वहपात्र जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते सहित मेंटल रिटायर्ड की श्रेणी में रखे गए हैं। यही नहीं जो दूसरे इस समय हिमाचल में अलग-अलग श्रेणियों के विभाग से अपंग राहत भत्ता राहत ले रहे हैं। उनके भत्ते में भी इजाफा कर दिया गया है। इस समय राज्य भर में करीब 50 हजार पात्र जो वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी पेंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता जो पहले 650 दिया जा रहा था अब उन्हें 700 और 80 साल या इससे अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को अब बिना किसी आय सीमा की शर्त पर पेंशन दी जा सकेगी। जो ताजा निर्देश जारी हुए हैं, उनके तहत उन्हें 1250 रुपए की राशि हर माह दी जाएगी, जो पहले 1200 थी। इन पात्रों को अप्रैल से जून तक की एक साथ जून माह के शुरू में ही पेंशन नई अधिसूचना के तहत जारी करने के निर्देश जारी हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि 40 फीसदी या इससे अधिक विकलांगता प्रमाणित की गई हो वह अपंग राहत भत्ते की योजना से जोड़े जाते हैं। यही नहीं अब अक्षम पेंशनर्स को भी 1250 प्रति माह की दर से हर माह बिना किसी आय सीमा के मिल सकेगा।
कितनेहोंगे पात्र : इससमय विभाग के पास पुराने करीब 50 हजार पात्र पेंशन योजना का लाभ राज्य भर में ले रहे हैं। अकेले हमीरपुर जिले की ही बात करें तो यहां से पेंशन के पात्र 3 हजार से ऊपर हैं। जाहिर है राज्य भर में इस वर्ग की काफी संख्या है। वैसे कितने पात्रों को अलग-अलग योजनाओं के तहत नया जोड़ा जाना है उनका आंकड़ा हर साल तय होता है, लेकिन कई पेंशन अभी भी कतारों में लगे हुए हैं यानी उन्होंने अप्लाई ताे किया, लेकिन नंबर पूरे होने के कारण उन्हें कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। वैसे विभाग का कहना है कि योजनाओं से जुड़ने के लिए पात्र तहसील कल्याण या जिला कल्याण अधिकारियों के पास आवेदन प्रकिया कर सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें योजना से जुड़ने पर लाभ शुरू होंगे।
^पहली बार मानसिक रूप से व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन प्रदान करने के निर्देश मिल गए है। इसके अलावा दूसरे पेंशनर्स को भी जो नई बढ़ाई हुई पेंशन है उसके तहत जून माह से तीन माह की एक साथ पेंशन जारी करने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। नई योजना के तहत जो भी पात्र अप्लाई करेंगे उन्हें पेंशन स्कीम से जोड़ दिया जाएगा। 70 फीसदी से जो अधिक विकलांगता वाले और मानसिक रूप से अविकसित पात्र हैं उन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे तहसील कल्याण अधिकारी या जिला अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। संजीवकुमार, जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल
Indian Navy Agniveer Pay Scale अग्निवीर SSR/MR वेतन और भत्ते नौसेना
Indian Navy Agniveer Pay Scale: Agniveer Pay Scale Indian Navy . Pay & Allowances for SSR & MR Agniveer who wish to join Indian Navy has been fixed by the Govt as customised package of Rupees 30,000/- to 40,000/- per month as “Agniveer Salary”. Other allowances and benefits like risk and hardship allowance, dress allowance, ration allowance and travel allowances will be also applicable to Indian Navy Agniveer SSR & MR (Senior Secondary Recruit & Matric Recruit)
अग्निवीर नौसेना वेतन और भत्ते 2022
भारतीय नौसेना में भर्ती अग्निवीर के लिए वेतन और भत्ते : एसएसआर और एमआर अग्निवीर के लिए वेतन और भत्ते जो भारतीय नौसेना में भर्ती होना चाहते हैं, नौसेना अग्निवीरों को सरकार द्वारा 30,000/- से 40,000/- रुपये प्रति माह के अनुकूलित पैकेज के रूप में निर्धारित किया गया है। जोखिम और कठिनाई भत्ता, पोशाक भत्ता, राशन भत्ता और यात्रा भत्ते जैसे अन्य भत्ते और लाभ नौसेना के अग्निवीर एसएसआर और एमआर (सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एंड मैट्रिक रिक्रूट) पर भी लागू होंगे।
Agniveer Sailor Pay Scale 2022
Indian Navy Agniveer Benefits on Termination of Service : On termination of four years engagement period of an Agniveer with with Indian Navy, he will be paid a one-time ‘Agniveer Seva Nidhi’ package of Rs 11.71 lakh. Brief detailed information about contribution of Indian Navy Agniveer and contribution by the Indian Government into “Corpus Fund” is given in the table bellow:-
नौसेना अग्निवीर सेवा की समाप्ति पर लाभ : भारतीय नौसेना के साथ एक अग्निवीर की चार साल की सहभागिता की अवधि समाप्त होने पर, उसे 11.71 लाख रुपये के एकमुश्त ‘अग्निवीर सेवा निधि’ पैकेज के रूप में भुगतान किया जाएगा। भारतीय नौसेना अग्निवीर के योगदान और भारत सरकार द्वारा “कॉर्पस लाभ 70% प्रति माह फंड” में योगदान के बारे में संक्षिप्त/ विस्तृत जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है: –
Indian Navy Agniveer Pay Scale अग्निवीर SSR & MR वेतन और भत्ते नौसेना
Agniveer Sailor Salary
(Including, interest accumulated on the above amount as per the applicable interest rates would also be paid)
उपरोक्त राशि पर जमा ब्याज सहित, लागू ब्याज दरों के अनुसार भी भुगतान किया जाएगा
Indian Navy Agniveer Pay Scale: Important Notice
- Agniveer ‘Seva Nidhi’ package will be exempted from income tax.
- Agniveers will not be required to contribute to any provident fund of the Government.
- Agniveers will not get the benefit of pension or Gratuity.
महत्वपूर्ण सूचना : अग्निवीर SSR & MR वेतन और भत्ते नौसेना
- अग्निवीरों को सरकार के किसी भी भविष्य निधि में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अग्निवीरों को किसी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी का लाभ नहीं होगा।
- अग्निवीर ‘सेवा निधि’ पैकेज को आयकर से छूट दी जाएगी।
Navy me Agniveer ki salary kya hai?
Indian navy me ek agniveer sainik ki pay 30000 se 40000 Rupaye hai.
Indian Navy me pagar ke alawa kuchh aur milta hai?
Agniveer ko Navy join karne par anya allowances be applicable hain.
Agniveer ke pahale mahine ke tankhwah kitni hogi?
Agniveer bharti hone par Seva Nidhi me katauti ke bad hand 21000 rupaye milenge.
MP Jail Prahari Salary, work profile, and Promotion
MP Jail Prahari Salary, work profile, and Promotion:- दोस्तों, उम्मीदवार किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भरता है उसे यह जानने की इच्छा होती है कि उस आवेदन पत्र को भरने के बाद मिलने वाली नौकरी मैं किस प्रकार के काम करने होंगे और कितना वेतन दिया जाता है। इन सभी जानकारी के बाद ही उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते हैं। आज के लेख में हम आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के वेतन एवं वर्क प्रोफाइल तथा उनको मिलने वाले पदोन्नति (MP Jail Prahari Salary, work profile, and Promotion) के बारे में जानकारी देंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें।
MP Jail Prahari Salary, work profile, and Promotion
सामान्यता एमपी जेल प्रहरी का काम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो मूल रूप से सरकारी नियमों पर लागू होता है। इनका काम पलायन को रोकना, तथा जेल अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाना होता हैं। यह जेल के कैदियों की सुरक्षा एवं जेलों की सुरक्षा बनाए रखते हैं। जिन उम्मीदवारों को एमपी जेल प्रहरी के पद के लिए चुना जाता है| उन्हें 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होता है। अंतिम चरण के बाद कर्मचारियों को सरकार द्वारा बेहतर वेतन और अन्य सरकारी लाभ दिए जाते हैं। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाता है। एमपी जेल प्रहरी से को मिलने वाली सैलरी तथा उनके काम के बारे में जानकारी के लिए हमारे लिए को लाभ 70% प्रति माह अंत तक पढ़े।
MP Jail Prahari Salary
मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश जेल प्रहरी को लगभग 19500 से ₹62000 प्रति माह दिया जाता है। नीचे तालिका की मदद से आपको वेतन के विवरण के बारे में जानकारी दी गई है।
| पद | मूल वेतन | सातवें वेतन आयोग के बाद वेतन | स्तर |
| एमपी जेल प्रहरी | 5200 से 20200 + 1900 ग्रेड पे | 19500 से 62000 रुपए प्रतिमाह | 4 |
| प्रोबेशन पीरियड | मूल वेतन का 70% |
MP जेल प्रहरी के प्रोबेशन पीरियड
प्रोबेशन पीरियड के दौरान एमपी जेल प्रहरी को 2 वर्ष कार्य करना होता है। जिस समय इन्हें स्टाइपेंड के रूप लाभ 70% प्रति माह में वेतन दिया जाता है। कर्मचारियों को स्टाइपेंड (MP Jail Prahari Salary) प्रतिशत वार में दिया जाता है अर्थात पहले वर्ष के स्टाइपेंड को मूल वेतन का 70% दिया जाता है।
MP Jail Prahari work profile
एमपी जेल प्रहरी (MP Jail Prahari Salaryand work profile) के कार्य काफी महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी से भरा होता है। नीचे बिंदुओं की सहायता से हम आपको इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देंगे।
- जेल के भीतर जेल के नियमों को लागू करना एवं व्यवस्था को बनाए रखना।
- कैदियों के अनुरोध और अनुप्रयोगों की समस्याओं को निपटाना।
- जेल के कैदियों के साथ मिलकर कैदियों के छोटे-छोटे समूह के साथ कार्य करना और उन्हें रिहाई के लिए तैयार करने में मदद करना।
- ये समय-समय पर जेल के अलग-अलग शाखाओं एवं इमारतों में गश्त लगाना और जेल के अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति देने का कार्य।
- जेल के कैदियों की गतिविधियों पर कहानी निगरानी रखना।
- जेल में सुरक्षा की सुविधाओं को निरीक्षण करके सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षा मानकों के लिए सही है।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा बाहरी सामानों को जेल के कैदियों के मध्य प्रयोग ना करने देना।
- कैदियों को अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करना एवं उन्हें अच्छे काम के लिए प्रेरित करना।
- जेल प्रहरी की मुख्य जिम्मेदारी, समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करना एवं उन्हें प्रस्तुत करने की भी होता है।
- कैदियों के समस्याओं एवं अभद्र व्यवहार को नियंत्रित करना एवं जेल में शांति बनाए रखना जेल प्रहरी का कार्य होता है।
MP जेल प्रहरी के अतिरिक्त लाभ एवं भक्ति
कर्मचारियों को वेतन (MP Jail Prahari Salary) के अतिरिक्त आयोग के द्वारा अतिरिक्त लाभ एवं भत्ते भी दिए जाते हैं, जो निम्न है
- महंगाई भत्ता
- चिकित्सा भत्ता
- यात्रा भत्ता
- मकान किराया भत्ता
- उच्च ऊंचाई भत्ता
- शहर का मुआवजा भत्ता।
MP Jail Prahari promotion
जेल प्रहरी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्य एवं व्यवहार के अनुसार प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन के लिए जेल प्रहरी हो के अनुभव एवं कुशल कार्य प्रणाली के आधार पर तय किया जाता है। जेल प्रहरी को प्रमोशन के रूप में मुख्य जेल प्रहरी का प्रमोशन दिया जाता है।
दोस्तों आज के लेख में हमने आपको एमपी जेल प्रहरी के वेतन, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन (MP Jail Prahari Salary, work profile, and Promotion) के बारे में जानकारी दें। आशा करता हूं कि आपको या जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा इस रोचक जानकारी को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें।
ESIC scheme in Hindi: ईएसआईसी योजना क्या है? ESI के लिए कौन लाभ 70% प्रति माह पात्र है? यहां जानिए सबकुछ
ESI scheme प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। इस स्कीम को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल केयर दी जा सके। आइये यहां और विस्तार से जानें कि ESIC scheme in Hindi क्या है?
ESIC scheme in Hindi: एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ESIC) एक बहुआयामी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसे संगठित क्षेत्र में 'कर्मचारियों' को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईएसआईसी योजना (ESIC scheme) एक वैधानिक कॉर्पोरेट निकाय (statutory corporate body) द्वारा प्रशासित है जिसे एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहा जाता है।
यह काम से संबंधित चोट के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और मृत्यु से बचाता है, साथ ही बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल (Medical Care) प्रदान करता है।
जनवरी 2022 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2021 में लगभग 10.28 लाख नए सदस्य ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए, जबकि पिछले महीने 12.39 लाख नए सदस्य देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में अंतर्दृष्टि प्रदान करते लाभ 70% प्रति माह थे।
ईएसआई के लिए कौन पात्र है? | Who is eligible for ESI?
ESI वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से एक कर्मचारी के कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 21,000 रुपए प्रति माह है।
ESIC प्रोग्राम में पात्र कर्मचारियों को नामांकित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है।
योगदान उनके वेतन के एक निश्चित अनुपात के रूप में श्रमिकों की कमाई की क्षमता पर आधारित होते हैं, फिर भी उन्हें बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं।
योगदान कैसे किया जाता है?
ESI Scheme एक सेल्फ फंडिंग प्रोग्राम है। नियोक्ता और कर्मचारी योगदान मुख्य रूप से ESI फंड का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो मासिक रूप से प्राप्त वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारें चिकित्सा लाभों की लागत के 1/8वें हिस्से के लिए भी लाभ 70% प्रति माह जिम्मेदार हैं।
बता दें कि कंपनी ESI स्कीम में 3.25 प्रतिशत योगदान करती है और कर्मचारी 21,000 रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 0.75 प्रतिशत का योगदान देता है, कुल 4 प्रतिशत हिस्से के लिए।
इस योजना की एक अन्य विशेषता यह है कि एक कर्मचारी का बीमा नंबर तब तक वही रहता है जब तक वह ESIC वेतन सीमा के भीतर रहता है। नौकरी बदलने से किसी कर्मचारी की बीमा स्थिति प्रभावित नहीं होगी और उसका बीमा नंबर वही रहेगा।
क्या नियोक्ता के लिए स्कीम के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य है?
हां, अधिनियम की धारा 2A और रेगुलेशन 10-B के तहत, यह नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने कारखाने/स्थापना को ESI अधिनियम के तहत उसके लागू होने के 15 दिनों के भीतर रजिस्टर करे।
अधिनियम की धारा 46 में निम्नलिखित छह सामाजिक सुरक्षा लाभों की परिकल्पना की गई है। हालांकि, इन लाभों का फायदा उठाने की शर्तें हैं ESIC वेबसाइट के अनुसार, ये वे फायदें हैं जिनका लाभ ESI Scheme से लिया जा सकता है।
ईएसआईसी के फायदे | Benefits of ESIC in Hindi
मेडिकल बेनिफिट - जिस समय से एक बीमित व्यक्ति बीमा योग्य रोजगार शुरू करता है, उसे और उसके परिवार को पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है। एक बीमित व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य इलाज पर कितना खर्च कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 120 रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर, रिटायर्ड और स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों और उनके पति / पत्नी को चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाती है।
सिकनेस बेनिफिट (SB) - प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान प्रति वर्ष अधिकतम 91 दिनों के लिए, बीमित कर्मचारी वेतन के 70% की दर से नकद मुआवजे के रूप में सिकनेस बेनिफिट के हकदार होते हैं। बीमारी के लाभ के लिए पात्र होने के लिए, बीमित कर्मचारी को 6 महीने की अवधि के दौरान 78 दिनों के लिए योगदान करना होगा।
मातृत्व लाभ (MB) - प्रसूति/गर्भावस्था के दौरान मातृत्व लाभ छब्बीस (26) सप्ताह के लिए देय है, चिकित्सा सलाह पर एक महीने के विस्तार के साथ, पूर्ण वेतन दर पर, पिछले दो योगदान में 70 दिनों के भुगतान के अधीन काल है। प्रसूति/गर्भावस्था के दौरान प्रसूति लाभ छब्बीस (26) सप्ताह के लिए देय है, चिकित्सा सलाह पर एक महीने के विस्तार के साथ, पूर्ण वेतन दर पर, पूर्ववर्ती दो योगदान अवधियों में 70 दिनों के लिए भुगतान के अधीन है।
विकलांगता लाभ (Disablement Benefit)
अस्थायी विकलांगता लाभ (TDB) - बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से और रोजगार चोट के मामले में किसी भी योगदान का भुगतान किए बिना, जब तक विकलांगता बनी रहती है, तब तक मजदूरी के 90% की दर से अस्थायी विकलांगता लाभ देय है।
स्थायी अपंगता लाभ (PDB) - लाभ का भुगतान मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से किया जाता है, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा पर निर्भर करता है।
आश्रित लाभ (DB) - डीबी एक मृत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में 90% मजदूरी की दर से भुगतान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में जहां मृत्यु नौकरी की चोट या व्यावसायिक खतरे के कारण होती है।
अन्य फायदें -
1. अंतिम संस्कार खर्च - बीमा योग्य कार्य के पहले दिन से, आश्रितों या अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15,000/- रुपये की राशि देय है।
2. कारावास व्यय - एक बीमित महिला या एक आई.पी. उसकी पत्नी के संबंध में एक ऐसे स्थान पर कारावास की स्थिति में जहां ESI Scheme योजना के तहत उपयुक्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
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