निवेश उत्पाद

निवेश से जुड़ी उलझन

कारोबार तथा लोगों का आवागमन दोबारा पटरी पर लौटने से लगता है कि महामारी और उसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से मांग में आई कमी से उत्पन्न स्थिति बीते एक वर्ष के दौरान काफी दुरुस्त हो गई है। इससे यह उम्मीद भी पैदा हुई कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में सुधार होगा और वृद्धि में सुधार को भी मजबूती मिलेगी। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो महामारी के आगमन के पहले से ही वह निजी निवेश की कमी की समस्या से जूझ रही थी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी जीएफसीएफ कभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जिस स्तर पर वह 2000 के दशक के तेज वृद्धि वाले वर्षों में देखा गया था। परंतु इस रुझान में स्पष्ट सुधार तब देखने को मिला जबकि वास्तविक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2022-23 की पहली तिमाही में 34.7 फीसदी हो गई जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह केवल 32.8 फीसदी थी। कुछ लोगों ने आशा जताई थी कि यह सुधार निजी मांग में हुई बढ़ोतरी की वजह से था। ऐसा इसलिए कि अंतिम निजी खपत की जीडीपी में ​हिस्सेदारी की बात करें तो वह भी पहली तिमाही में महामारी के पहले वाली तिमाही की तुलना में तकरीबन 10 प्रतिशत अ​धिक थी। इसके बावजूद एक सहज स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि जीडीपी के हिस्से के रूप में सरकारी व्यय में गिरावट को लेकर यह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

निजी मांग का ग​णित काफी अहम है क्योंकि जब तक कंपनियों को अर्थव्यवस्था में मांग की वापसी नहीं नजर आती है तब तक वे भी निवेश के अहम प्रयास नहीं करतीं। इसके अलावा घरेलू मांग की वास्तविक राह को लेकर आगे दिख रही अनि​श्चितता की बात करें तो यह स्पष्ट है कि वै​श्विक वृद्धि के सामने भी तमाम विपरीत चुनौतियां रहेंगी। महामारी के दौरान आपूर्ति क्षेत्र की बाधाओं के कारण जिस तरह तैयार माल के भंडार बन गए थे, सबसे पहले उनको निपटाना होगा। कई बड़े कारोबारी ब्लॉक अभी भी महामारी के पहले जैसा आयात नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वृद्धि अनुमानों में कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से इस बात की काफी संभावना है कि भविष्य की वै​श्विक मांग समय पर न सुधर सके और शायद वह उस स्तर तक न आ सके जैसा कि भारतीय निर्यातक चाहते हैं। उम्मीद है कि अनुमान से कम मांग का असर कीमतों पर भी पड़ेगा और वै​श्विक आय में कमी आएगी। ऐसे में कंपनियों को निवेश का प्रोत्साहन कहां से मिलेगा।

सरकार वृद्धि में सुधार के लिए निजी निवेश के महत्त्व को समझती है। उसे यह भी पता है कि सरकारी व्यय और निवेश की बदौलत वृद्धि को बहुत लंबे समय तक बढ़ावा नहीं दे सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उद्योगपतियों से पूछा कि आ​खिर क्यों कॉर्पोरेट करों में कमी करने और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई समेत वि​भिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत के बाद भी निजी क्षेत्र का निवेश कम था। इस सवाल के जवाब का एक हिस्सा तो यह है कि निस्संदेह इसकी एक वजह अनि​श्चितता भी है। बहरहाल, विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी का इस्तेमाल अब पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। 2021-22 की अंतिम तिमाही में यह 75 प्रतिशत का स्तर पार कर गया जिससे उम्मीद पैदा होती है। बैंक तथा कॉर्पोरेट घरानों की बैलेंस शीट में भी बीती कुछ​ तिमाहियों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। मध्यम से लंबी अव​धि में निजी निवेश में भी सुधार के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। अगर ऋण का स्तर और क्षमता का इस्तेमाल दोनों अगली कुछ तिमाहियों तक इसी रुझान निवेश उत्पाद में बने रहे तो यह सुधार दिख सकता है। घरेलू और वै​श्विक अर्थव्यवस्था में टिकाऊ वृद्धि का अनुमानित स्तर अब सबसे अहम कारक होगा। सरकार को अब नीतिगत नि​​श्चिंतता का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

निवेश उत्पाद

निवेश उत्पादों

पोर्टफोलियो निवेश योजना:

• एनआरआई , सेबी पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से ही भारत में संचालित स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश कर सकता है .
• पीआईएस लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत –एक बैंक के मनोनीत एक शाखा के माध्यम से कराया जा सकता है.
• प्रत्यावर्तन / गैर प्रत्यावर्तन आधार पर एनआरआई निवेश समय समय पर निर्धारित सीमा के अधीन हो.
• अनिवासी भारतीय / NRC (गैर प्रत्यावर्तन आधार) या RPE / RPC (प्रत्यावर्तन आधार) फार्म नामित शाखाओं में जमा करना हो.
• एनआरआई के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि किसी अन्य बैंक/शाखा के उनका लेनदेन नहीं है/नहीं करते हैं.
• प्राधिकृत शाखाएं एक बार अनुमति देंगी.
• निवेश के लिए फंड का नवीन प्रेषण या बैंक के एनआरई / एफसीएनआर साथ संचालित खातों में हो सकता है.
• डिलीवरी के आधार पर लेनदेन किया जाना.
• बिक्री आय / अर्जित आय, लागू करों के भुगतान के अधीन प्रत्यावर्तित की जा सकती है.
• इन लेनदेनों से होने वाले लाभ अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के अधीन हैं.

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निवेश करना सीखें

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (एआईएफ) निवेश का अपेक्षाकृत नया साधन है और कुछ वर्षों में इसका प्रचलन काफी बढ़ा है. विगत तीन वर्षों में सरकार के विभिन्न नियामक सुधारों, जैसे कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश करने की इजाजत, केटेगरी 1 और 2 फंड्स के लिए टैक्स पास-थ्रू ढांचा का क्रियान्वयन और आटोमेटिक रूट के तहत फण्ड में विदेशी निवेशों का समावेश के कारण वैकल्पिक निवेशों की तेज वृद्धि हुयी है.

इस आलेख में हम आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और इससे सम्बंधित हर चीज के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे. तो चलिए हम सबसे पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी वैकल्पिक निवेश फंड्स को समझने के साथ शुरुआत करते हैं.

यह भी पढ़ें : निवेश क्या है ?

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या हैं ?

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भारत में निवेश उत्पाद स्थापित या निगमित निजी तौर पर समुच्चित निवेश साधन है. यह जानकार निवेशकों से फण्ड एकत्र करके उनका समुच्चय खडा करता है जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों होते हैं. इस तरह जमा फण्ड को अपारंपरिक विकल्पों, जैसे कि रियल एस्टेट फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी आदि में निवेश कर दिया जाता है. निवेश के उत्पाद की व्यापक रेंज से निवेशकों को अपने निवेश निवेश उत्पाद पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने और विविधीकृत करने में मदद मिलती है.

ये फंड्स प्रचलित विधि वाले निवेश मद, जैसे कि इक्विटी, नियत आमदनी, और नकदी में निवेश नहीं करते और इसी कारण से वे निवेश के परम्परागत विकल्पों से भिन्न होते हैं. दूसरे शब्दों में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किसी संपदा श्रेणी में किया गया निवेश है जो शेयर, बांड्स और नकदी का समावेश नहीं होता है. साधारण रूप से कहें तो निवेश के परम्परागत स्वरूप का कोई भी वैकल्पिक रूप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के श्रेणी में आता है.

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भारी-भरकम राशि निवेश करने वाले धनी लोगों, कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों के लिए एक आदर्श निवेश साधन है. ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या किसी दूसरे तरह के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से नहीं मिलते हैं. इसलिए उनके विनियम दूसरे फण्ड प्रबंधन के विनियमों से भिन्न होते हैं.

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भारत में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का वर्गीकरण

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

टैन्जबल रियल एस्टेट (भौतिक अचल संपत्ति)

इनमें भौतिक सम्पदाएँ शामिल हैं जिनका उनके स्वरुप या गुणों के कारण स्वाभाविक मूल्य होता है, जैसे कि बेशकीमती धातु की वस्तुओं, तेल, दुर्लभ सिक्के, कलाकृति, आभूषण आदि. निवेशक सीधे इन संपदाओं को खरीद सकते हैं या इस तरह की संपत्तियों में विशेषज्ञ फण्ड में निवेश कर सकते हैं.

हेज फंड्स (बचाव निधि)

इन फंड्स द्वारा जोखिमों में विविधता के उद्देश्य से विविध संपदा श्रेणियों में निवेश किया जाता है. फण्ड मैनेजर निधि संग्रह करते हैं, उन्हें सामूहिक लाभ कोष में डालते हैं और विविध वित्तीय विपत्रों में निवेश कर देते हैं. वे घरेलू और विदेशी दोनों बाज़ारों में एक से अधिक रणनीतियों, जैसे कि दीर्घ, अल्प, लाभ उठाया हुआ, व्युत्पन्न स्थितियों, आदि का प्रयोग करते हैं.

प्राइवेट इक्विटी और स्टॉक्स (निजी इक्विटी और शेयर)

प्राइवेट इक्विटी कम्पनियां अधिकांशतः संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों से निधियाँ एकत्र करती हैं. इसमें फण्ड द्वारा निवेश को संभावनाशील प्राइवेट कंपनियों में कंपनी के स्टॉक्स निवेश उत्पाद और शेयरों के बदले में लगा दिया जाता है. इससे आम तौर पर निवेशकों का जोखिम प्रोफाइल कम हो जाता है.

यह निवेश का मिश्रित रास्ता है. इसमें म्यूच्यूअल फण्ड और एक्सचेंज पर क्रय-विक्रय किये गए फंड्स होते हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स (आधारभूत संरचना फंड्स)

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स द्वारा सड़क, बंदरगाह, पुल, जल मार्ग और बिजली उत्पादन जैसी आधारभूत संरंच्नाओं के निर्माण में संलग्न कंपनियों में निवेश किया जाता है.

स्टार्ट-अप या अर्ली स्टेज फंड्स (स्टार्ट-अप फंड्स या शुरुआती चरण के फंड्स)

इन फंड्स द्वारा सुदृढ़ वृद्धि की संभावना प्रदर्शित करने वाले स्टार्ट-अप तथा लघु एवं मंझोले आकार के उद्यमों में निवेश किया जाता है. ये फंड्स ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न के सिद्धांत पर प्रदर्शन करते हैं.

डेब्ट फंड्स (ऋण फंड्स)

ये फंड्स मुख्यतः अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के घोषित निवेश उत्पाद उद्देश्यों के आधार पर सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के ऋण विपत्रों में निवेश करते हैं.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों के अनुसार अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को तीन वर्गों में बांटा गया है – श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3. श्रेणी 1 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) में स्टार्ट-अप, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, और अर्ली स्टेट वेंचर फंड्स सम्मिलित हैं. श्रेणी 2 के एआईएफ में प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स और संकत्ग्रत संपत्तियां शामिल हैं. श्रेणी 3 के एआईएफ में हेज फंड्स, विविध व्यापार रणनीतियों वाले फंड्स, और अल्पकालिक रिटर्न वाले फंड्स आते हैं.

अब इनमें से एक-एक को विस्तार से समजिये.

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अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के प्रकार

श्रेणी 1 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

प्रथम श्रेणी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का मुख्य लक्ष्य स्टार्ट-अप में, प्रारम्भिक चरण के उपक्रमों में, लघु एवं मंझोले उद्योगों में या सरकार की नज़र में आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यावहारिक माने जाने वाले अन्य क्षेत्रों में निवेश करना होता है. ये फंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक और फायदेमंद है और विकास को रफ़्तार देते हैं, इसलिए इन्हें सरकार, सेबी और अन्य नियामकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है. चूंकि इन फंड्स द्वारा सामाजिक रूप से वांछित व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश किये जाते हैं, इसलिए इसके पीछे मुनाफ़ा कमाने का इरादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. श्रेणी 1 के एआईएफ में सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एंजेल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और एसएमई फंड्स सम्मिलित हैं.

श्रेणी 2 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

द्वितीय श्रेणी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अपनी प्रकृति में अपेक्षाकृत क्लोज-एंडेड (सीमित अवधि के लिए) होते हैं. इन फंड्स में निवेश करने के लिए पूंजी पैदा करने के लिए ऋण लेने की मनाही है. किन्तु, इस नियम का एक अपवाद है कि ये एआइएफ अपने परिचालन की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार जे सकते हैं या लाभ उठाने की रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं. श्रेणी 2 के एआईएफ में प्राइवेट इक्विटी फंड्स या डेब्ट फंड्स शामिल हैं. इसके अलावा इन एआईएफ फंड्स को सरकार, सेबी या किसी और विनियामक से प्रोत्साहन या रियायत नहीं मिलती है. यह एक विविध श्रेणी का फण्ड है और इसमें वैसे एआईएफ सम्मिलित है जो श्रेणी 1 और श्रेणी 3 के दायरे में नहीं आते हैं.

श्रेणी 3 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

तृतीय श्रेणी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिनकी खरीद-बिक्री अल्पकालिक रिटर्न अर्जित करने के इरादे से की जाती है. इनमें हेज फंड्स और पब्लिक इक्विटी में प्राइवेट निवेश (पीआइपीई) फंड्स शामिल हैं. ये ओपन-एंडेड (असीमित अवधि) फंड्स हैं और इन्हें सरकार, सेबी या किसी दूसरे विनियामक से प्रोत्साहन या रियायत नहीं मिलती है. इन फंड्स द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग, आर्बिट्राज, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आदि जैसी जटिल व्यापार रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है. श्रेणी 3 के एआइएफ को सूचीबद्ध और असूचीबद्ध डेरिवेटिव्स पर निवेश करने के लिए लीवरिज के इस्तेमाल की इजाजत होती है.

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए फण्ड संग्रह और निवेश के प्रतिबन्ध

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स मुख्यतः निजी स्थापन के माध्यम से फंड्स एकत्र करते हैं. इसके अलावा उन्हें किसी निवेशक से 1 करोड़ रुपये के कम का निवेश स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है.

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड या इसके अंतर्गत कोई योजना 1000 से अधिक निवेशकों को स्वीकार नहीं कर सकती. इन योजनाओं में न्यूनतम योग्य राशि 20 करोड़ रुपये है. दूसरे शब्दों में हरेक योजना में कम से कम 20 करोड़ रुपये का कोष रहना ही चाहिए. किन्तु एंजेल फंड्स को अपेक्षाकृत कम योग्य राशि की अनुमति है.

हाल के समय में भारत में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा है. सीमित परम्परागत जोखिमों के साथ निवेश का यह शानदार माध्यम है. इसके अलावा, बाज़ार की परिस्थितियों का इस पर सीमित असर होता है.

आप भी अल्टरनेटिव फंड्स में निवेश करने का विचार कर सकते हैं. लेकिन, निवेश करने के पहले इसका पिछला रिकॉर्ड और इसका प्रबंधन करने वाले लोगों की विश्वसनीयता को लेकर पूरा संतुष्ट हो लेना ज़रूरी है. बेहतर होगा कि निवेश करने के पहले फण्ड प्रबंधक द्वारा अपनाई गयी रणनीतियों को एयर ओम फिम्ड्स से जुड़े जोखिमों को समझ लें.

किस प्रकार के इक्विटी फंड में सबसे कम और किसमें सबसे ज़्यादा जोखिम होता है?

म्युचुअल फंड्स में कैटिगराइजेशन और उनमें मौजूद पोर्टफोलियो के आधार पर कई तरह के जोखिमों की आशंका रहती है। इक्विटी म्युचुअल फंड्स में कई जोखिमों की आशंका रहती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बाजार जोखिम। एक कैटेगरी के तौर पर इक्विटी म्युचुअल फंड्स को 'उच्च जोखिम' निवेश उत्पाद माना जाता है। जबकि सारे इक्विटी फंड्स को बाजार जोखिमों का खतरा रहता है, जोखिम की डिग्री अलग-अलग फंड में अलग-अलग होती है और इक्विटी फंड के प्रकार पर निर्भर करती है।

लार्जकैप फंड्स जो लार्जकैप कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं यानी अच्छी आर्थिक स्थिति वाली जानी-मानी कंपनियों के शेयरों को सबसे कम जोखिम भरा माना जाता है निवेश उत्पाद क्योंकि इन शेयरों को मिड कैप और छोटी कंपनियों के शेयरों की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। कम जोखिम वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो लार्ज-कैप कैटेगरी के सारे सेक्टरों में फैला होता है। व्यापक-आधारित बाजार सूचकांक पर आधारित इंडेक्स फंड्स और ETF जो निष्क्रिय रणनीति रखते हैं, उन्हें भी कम जोखिम वाला माना जाता है क्योंकि वे डाइवर्सिफाइड बाजार सूचकांकों की नकल करते हैं।

फोकस्ड फंड्स, सेक्टोरल फंड्स और थीमैटिक फंड्स जोखिम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर होते हैं क्योंकि उनके पास केंद्रित पोर्टफोलियो होता है। उच्च जोखिम वाले इक्विटी फंड्स आमतौर पर एक या दो सेक्टरों तक सीमित अपनी होल्डिंग्स के कारण केंद्रित जोखिम से गुजरते हैं। भले ही फोकस्ड फंड्स जाने-माने लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन उनके पास आमतौर पर सिर्फ 25-30 शेयर होते हैं जो केंद्रित जोखिम को बढ़ाते हैं। अगर फंड मैनेजर का अनुमान सही हो जाता है, तो वह डाइवर्सिफाइड लार्ज-कैप फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है।

सेक्टोरल फंड्स ऑटो, FMCG या IT जैसे सिंगल सेक्टर के शेयरों में निवेश करते हैं और इसलिए काफ़ी जोखिम उठाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाली कोई भी अनचाही घटना पोर्टफोलियो के सभी शेयरों पर बुरा प्रभाव डालेगी। थीमैटिक फंड्स कुछ संबंधित इंडस्ट्री के शेयरों में निवेश करते हैं जो फिलहाल मांग में हैं लेकिन लंबी अवधि में आकर्षण खो सकते हैं।

निवेशक आमतौर पर एक आम धारणा रखते हैं कि इक्विटी फंड्स दूसरे फंडों की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि सभी इक्विटी फंड्स एक समान नहीं होते हैं। रिटर्न की संभावनाएं उनके इक्विटी फंड के रिस्क प्रोफाइल के अनुरूप होती हैं। इसलिए इसमें निवेश करने का फैसला लेने से पहले किसी भी केंद्रित जोखिम के लिए सारे सेक्टरों और टॉप होल्डिंग्स में फंड की विविधता की डिग्री देखें। सबसे कम जोखिम वाले या सबसे ज़्यादा रिटर्न निवेश उत्पाद वाले फंड्स देखने के बजाय, आपको ऐसा फंड देखना चाहिए जिसका जोखिम स्तर आप उठा सकते हैं।

आपको झांसा देकर गलत पॉलिसी या फंड नहीं बेच सकते बैंक, जबरदस्ती निवेश उत्पाद से ऐसे बचें

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड (mutual fund) में निवेश करने या बीमा पॉलिसी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंक आपको झांसा देकर गलत फंड या पॉलिसी (Wrong fund or policy) नहीं बेच सकते। बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए बैंकों पर सख्ती बढ़ा दी है। बाजार नियामक से बैंकों से उनके म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों की बिक्री का आंकड़ा मांगा है।

शिकायतें मिलने के बाद उठाया यह कदम
बाजार नियामक ने कई तरह का शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की अपनी म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) हैं उनमें बहुमत हिस्सेदारी है। सेबी की जानकारी में यह बात आई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनियों (subsidiary companies) की म्यूचुअल फंड योजनाओं को ग्राहकों को गलत जानकारी देकर बेचते हैं। इसके मद्देनजर सेबी ने बैंकों से कई तरह के आंकड़े मांगे हैं।

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ग्राहकों को बेचते हैं जबरिया निवेश उत्पाद
वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि सेबी की ओर से बैंकों से उनके अपने म्यूचु्अल फंड और बीमा उत्पाद से होने वाला बिक्री का आंकड़ा मांगा है। बैंक अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी या साझेदार कंपनी के उत्पाद को बेहतर बताकर अपने ग्राहकों को बेचते हैं तो बिक्री निवेश उत्पाद के आंकड़े से उसकी पूरी पोल खुल जाएगा। यदि उस म्यूचुअल फंड के दूसरे ऑफिस की बजाय बैंकों की बिक्री ज्यादा रहती है तो इसका मतलब है कि बैंक ग्राहकों को झांसा देकर उसे बेचते हैं। यह सेबी के नियमों के खिलाफ है।

शुल्क और कमीशन का ब्योरा भी मांगा
म्यूचुअल फंड में अधिकतम 2.25 फीसदी शुल्क का प्रावधान सेबी की ओर से किया गया है। इसमें एजेंट का कमीशन भी शामिल होता है। कई बार देखा गया है कि मोटे कमीशन के लालच में बैंक के संबंधित कर्मचारी अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी या बीमा कंपनी के उत्पाद बेचते हैं। जबकि वह ग्राहकों को लिए नुकसान वाली होती हैं।

क्या है झांसा देकर उत्पादन बेचना
ग्राहक या निवेशक के लिए नुकसान वाले उत्पाद को फायदेमंद बताकर बेचने की प्रक्रिया को वित्तीय भाषा झांसा देकर उत्पादन बेचना (मिस सेलिंग) कहा जाता है। शेयर लंबी अवधि के निवेश माने जाते हैं और इसमें जोखिम अधिक होता है, लेकिन इसे एजेंट या बैंक कर्मचारी छोटी अवधि में ऊंचा रिटर्न के नाम पर बेचते हैं तो यह मिस सेलिंग कही जाती है।

इसी तरह एफडी की बजाय शेयर या म्यूचुअल फंड में ऊंचे रिटर्न का लालच देकर ग्राहकों को उसमें पैसा लगाने के लिए कहा जाता है तो यह भी मिस सेलिंग होती है क्योंकि एफडी सुरक्षित श्रेणी निवेश उत्पाद है और शेयर बहुत अधिक जोखिम वाला। इन दोनों में तुलना नहीं हो सकती है।

गलत उत्पाद के चुनाव से ऐसे बचें
बैंक अपने केवल उससे जुड़े म्यूचुअल फंड स्कीम या बीमा उत्पाद खरीदने के लिए कहता है तो इसे खतरे का संकेत समझें।

कमीशन छोड़ने (leave commission) या किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेने का दावा किया जाता है तो सतर्क हो जाएं क्योंकि ऐसे में शुल्क आपके निवेश में छुपा होता है।

एफडी में तय ब्याज मिलता है और उसके अलावा किसी भी अन्य निवेश में ऊंचे रिटर्न की पेशकश आपके निवेश पर जोखिम अधिक जोखिम का संकेत होता है।