आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं?

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पार्टनर यह भी स्वीकार करता है और सहमति देता है कि वह कीमताें में बदलाव के दौरान, मुद्रा बदलने की दरों के बदलने से हाेने वाले या मुद्रा बदलने की पुरानी दरों से हाेने वाले नुकसान काे झेलेगा.

स्थानीय मूल्यों को अपडेट करने के लिए, ताकि उनके लिए आज की विनिमय दर और देश के हिसाब से मूल्य-निर्धारण पैटर्न का इस्तेमाल हो.

आपके भुगतान और डाउनलोड की जा सकने वाली रिपोर्ट में दिखाई जाने वाली मुद्रा बदलने की दर, उस महीने की औसत दर के हिसाब से तय होती है.

खरीदार की स्थानीय मुद्रा में दिए जाने वाले आदेश के लिए, जारी की जाने वाली शुल्कवापसी आदेश की मुद्रा में ही जारी की जाएगी.

जब Google किसी ऐसे देश में नई खरीदी मुद्रा के लिए समर्थन जोड़ता है जहां आप अपना ऐप्लिकेशन पहले से वितरित कर रहे हैं, तो हम आपके ऐप्लिकेशन के डिफ़ॉल्ट मूल्य और वर्तमान विनिमय की दर के आधार पर अपने आप ही एक मूल्य जेनरेट कर देंगे.

अपना चेक या डिमांड ड्राफ़्ट भेजते समय, खास संदर्भ संख्या (जिसे वैन भी कहा जाता है) शामिल आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? करने का ध्यान रखें.

जब भी कभी खरीदारी की मुद्रा या पेआउट की मुद्रा अलग होती है, तो पार्टनर से मिलने वाले भुगतान की कीमत को बदलने के लिए, Google खरीदारी के समय की मौजूदा मुद्रा बदलने की दर का इस्तेमाल करेगा.

YouTube アナリティクス レポートの通貨がお支払い通貨と同じであっても、YouTube アナリティクスで使用される為替レートと AdSense の最終収益に対して適用される為替レートが異なることがあります。

भले ही YouTube Analytics में रिपोर्टिंग के लिए तय की गई मुद्रा और भुगतान पाने के लिए चुनी गई मुद्रा एक हो, लेकिन हो सकता है कि YouTube Analytics में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? की दर (विनिमय दर) आपकी कुल कमाई पर लागू होने वाली दर से अलग हो.

पार्टनर यह स्वीकार करता है और सहमति देता है कि वह लेन-देन प्रोसेस किए जाते समय मुद्रा बदलने की दरों में बदलाव से हाेने वाले नुकसानाें काे झेलेगा. इसके अलावा, उनके तय किए गए बैंक खाते में फ़ंड भेजते समय हाेने वाले नुकसानाें काे भी झेलेगा.

उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 से 19 जनवरी तक की सीमा चुनी है, तो Analytics 12 जनवरी की विनिमय दर का इस्तेमाल करता है.

अगर उपयोगकर्ता की मुद्रा में हुए खरीदारी संबंधी लेनदेन के लिए आगे चलकर रकम वापसी, वापसी, शुल्कवापसी या अन्य फेरबदल करनी पड़ती है, Google इसकी गणना के लिए उसी विनिमय दर और मुद्रा को लागू करेगा, जो उपयोगकर्ता की मुद्रा में हुए खरीदारी संबंधी मूल लेनदेन पर लागू की गई थी.

विनिमय दर और अन्य शुल्क, जो आपके भुगतान पर लागू होंगे, इनके बारे में पूछताछ करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें.

यदि स्थानीय मुद्रा प्रकार किसी दृश्य के वैश्विक मुद्रा प्रकार से भिन्न है, तो Analytics पिछले दिन की विनिमय दर का उपयोग आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? करके आवश्यक रूपांतरण निष्पादित करेगा.

इस भुगतान विधि की सहायता से, आप कूरियर के ज़रिए या खुद Citigroup के किसी भी कार्यालय में जाकर अपना चेक या डिमांड ड्राफ़्ट जमा करते हैं.

विनिमय दर का निर्धारण Google की ओर से विनिमय दरों की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय संस्थान से किया जाएगा और इसे बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर, बिना सूचना के समायोजित किया जा सकता है.

आपकी भुगतान प्रोफ़ाइल पर शुल्कवापसी के लिए लागू किया जाने वाला कोई भी डेबिट आदेश देने के समय की विनिमय दर का उपयोग करेगा.

Google अपने आप हर तिमाही में एक बार आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? विदेशी मुद्रा बदलने की उन दरों को रीफ़्रेश करेगा, जिससे दूसरी मुद्रा में कीमतें बदली जाती हैं.

ユーザー通貨購入取引がその後、払い戻し、取り消し、チャージバック、またはその他の調整の対象となった場合、当該払い戻し、取り消し、チャージバック、またはその他の調整には元のユーザー通貨購入取引に適用されたものと同じ為替レートと通貨が適用されます。

अगर उपयोगकर्ता की मुद्रा में खरीदारी के लेन-देन के लिए रिफ़ंड, उलटाव, चार्जबैक (पैसे खाते में वापस आना) या दूसरे बदलाव किए जाते हैं, तो इनका हिसाब लगाने के लिए Google वही विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) और मुद्रा लागू करता है जो उपयोगकर्ता की मुद्रा में खरीदारी के मूल लेन-देन पर लागू थी.

RBI Repo Rate: महंगे लोन से राहत की दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं, RBI लगातार चौथी बार बढ़ा सकता है रेपो रेट

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) महंगाई से निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों को फॉलो करते हुए शुक्रवार को लगातार चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है.

RBI Repo Rate: महंगे लोन से राहत की दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं, RBI लगातार चौथी बार बढ़ा सकता है रेपो रेट (PTI)

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) महंगाई से निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों को फॉलो करते हुए शुक्रवार को लगातार चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. आरबीआई ने महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो दर में मई से अबतक 1.40 प्रतिशत की वृद्धि की है. इस दौरान रेपो दर चार प्रतिशत से बढ़कर 5.40 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 30 सितंबर को रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला कर सकती है. ऐसा होने पर रेपो दर बढ़कर 5.90 प्रतिशत हो जाएगी.

रेपो दर में मई में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और जून तथा अगस्त में यह 0.50-0.50 प्रतिशत बढ़ाई गई. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में मई से नरमी आने लगी थी लेकिन यह अगस्त में सात प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई. आरबीआई अपनी द्विवार्षिक मौद्रिक नीति बनाते वक्त खुदरा महंगाई पर गौर करता है.

शुक्रवार, 30 सितंबर को रेपो रेट को लेकर होगा नया ऐलान

आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक बुधवार को शुरू होगी और दरों में परिवर्तन पर जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी शुक्रवार 30 सितंबर को दी जाएगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि मुद्रास्फीति सात प्रतिशत के लगभग बनी रहने वाली है और ऐसे में दरों में वृद्धि होना तय है. रेपो दर में 0.25 से 0.35 फीसदी की वृद्धि का मतलब है कि आरबीआई को यह भरोसा है कि मुद्रास्फीति का सबसे खराब दौर बीत चुका है. वहीं विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए दरों में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि भी की जा सकती है. आरबीआई का काम यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) पर बनी रहे.

रेपो रेट बढ़ने पर होम लोन की दरें बढ़ाएंगे बैंक

हाउसिंग डॉट कॉम के समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि ऊंची महंगाई आरबीआई के लिए चिंता का प्रमुख कारण है और रेपो रेट में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप बैंक होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ाएंगे. हालांकि, हमारा मानना है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि संपत्ति की मांग बनी हुई है बल्कि त्योहारों के दौरान तो मांग और बढ़ने वाली है.

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी विशेष रिपोर्ट में कहा था कि दरों में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय है. उसने कहा था कि रेपो की सर्वोच्च दर 6.25 प्रतिशत तक जाएगी और अंतिम वृद्धि दिसंबर की नीतिगत समीक्षा में 0.35 प्रतिशत की होगी.

S&P ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% किया

नई दिल्लीः साख तय करने वाली एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर सात प्रतिशत कर दिया। हालांकि उसने यह भी कहा कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था पर वैश्विक सुस्ती का प्रभाव कम होगा। इससे पहले एजेंसी ने सितंबर महीने में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2022-23 में 7.3 प्रतिशत और 2023-24 में 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना जताई थी।

एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री लुइस कुइज्स ने कहा, ‘‘वैश्विक नरमी का भारत जैसी घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर कम प्रभाव पड़ेगा, वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में छह प्रतिशत रहने का अनुमान है।'' उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में 8.5 प्रतिशत रही थी। एस एंड पी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये अद्यतन तिमाही आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि कुछ देशों में कोविड के बाद मांग में जो सुधार हो रहा है, उसमें और तेजी की उम्मीद है। इससे भारत में अगले साल आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

मुद्रास्फीति के बारे में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह चालू वित्त वर्ष में औसतन 6.8 प्रतिशत रहेगी और भारतीय रिजर्व बैंक की मानक ब्याज दर मार्च 2023 में बढ़कर 6.25 प्रतिशत होने की संभावना है। आरबीआई महंगाई को काबू में लाने के लिये पहले ही नीतिगत दर 1.9 प्रतिशत बढ़ा चुका है। इससे प्रमुख नीतिगत दर रेपो तीन साल के उच्च स्तर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। देश की थोक और खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में घटी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं से यह लगभग पूरे साल संतोषजनक स्तर से ऊपर रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर तीन महीने के निचले स्तर 6.7 प्रतिशत रही जबकि थोक मुद्रास्फीति 19 महीने के निम्न स्तर 8.39 प्रतिशत पर आ गयी है। विनिमय दर के बारे में एस एंड पी ने कहा कि एशिया के उभरते बाजार में मुद्रा भंडार कम हुआ है। मार्च के अंत तक रुपए में 79.50 प्रति डॉलर आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? रहने का अनुमान है जो अभी 81.77 है।

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एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री लुइस कुइज्स ने कहा, ‘‘वैश्विक नरमी का भारत जैसी घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर कम प्रभाव पड़ेगा, वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में छह प्रतिशत रहने का अनुमान है।'' उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में 8.5 प्रतिशत रही थी। एस एंड पी आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं? ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये अद्यतन तिमाही आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि कुछ देशों में कोविड के बाद मांग में जो सुधार हो रहा है, उसमें और तेजी की उम्मीद है। इससे भारत में अगले साल आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

मुद्रास्फीति के बारे में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह चालू वित्त वर्ष में औसतन 6.8 प्रतिशत रहेगी और भारतीय रिजर्व बैंक की मानक ब्याज दर मार्च 2023 में बढ़कर 6.25 प्रतिशत होने की संभावना है। आरबीआई महंगाई को काबू में लाने के लिये पहले ही नीतिगत दर 1.9 प्रतिशत बढ़ा चुका है। इससे प्रमुख नीतिगत दर रेपो तीन साल के उच्च स्तर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। देश की थोक और खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में घटी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं से यह लगभग पूरे साल संतोषजनक स्तर से ऊपर रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर तीन महीने के निचले स्तर 6.7 प्रतिशत रही जबकि थोक मुद्रास्फीति 19 महीने के निम्न स्तर 8.39 प्रतिशत पर आ गयी है। विनिमय दर के बारे में एस एंड पी ने कहा कि एशिया के उभरते बाजार में मुद्रा भंडार कम हुआ है। मार्च के अंत तक रुपए में 79.50 प्रति डॉलर रहने का अनुमान है जो अभी 81.77 है।

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