इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य

इसके अतिरिक्त, सोना फ्यूचर्स 0.2% बढ़कर 1,675.20 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि EUR/USD 0.3% बढ़कर 0.9832 पर कारोबार कर रहा था।

मेक इन इंडिया के तहत नौकरी व रोज़गार के अवसर कितने होंगे?

मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक मुख्य राष्ट्रीय प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री द्वारा संचालित यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी लाएगा। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय जीडीपी में 16 प्रतिशत की भागीदारी कर रहा है। साल 2025 तक उम्मीद है कि यह सेक्टर 25 प्रतिशत तक डिलीवर करेगा। आने वाले 5 सालों में भारत को इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक प्रतियोगी देशों में गिने जाने की संभावना है।

मेक इन इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य भारत में वैश्विक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर मज़बूत करना है। मौजूदा भारतीय टैलेंट बेस का इस्तेमाल करना, सेकेंडरी एवं टर्शियरी सेक्टर को मज़बूत करना और अधिक रोज़गार के अवसर पैदा करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

"मेक इन इंडिया" और रोज़गार

मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी , डिफेन्स , फ़ूड प्रोसेसिंग आदि जैसे 25 सेक्टरों पर फोकस करता है। हालाँकि इस प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य के लॉन्च के बाद से नौकरी व रोज़गार के अवसर कितने पैदा हो पाए यह पता कर पाना थोड़ा अस्पष्ट रहा है। साल 2022 तक मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भारत सरकार 100 मिलियन नयी नौकरियों के अवसर तैयार कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोज़गार के असीमित अवसर लाना चाहती है। सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम से मैन्युफैक्चरिंग पर दिए जा रहे ज़ोर के कारण आने वाले सालों में कई नयी नौकरियां निकलने की संभावना है।सरकार साल 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स देने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

क्या है उम्मीदें ?इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य

उम्मीद है कि अगले एक-आध साल में लगभग 8 लाख अस्थायी नौकरियां तैयार हो सकती हैं। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सम्बंधित सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे मौजूदा नौकरियों में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया की पहल से ई-कॉमर्स और अन्य इंटरनेट से जुड़े सेक्टर में भी नौकरियां बढ़ी हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से स्किल डेवलपमेंट ने भी काफी ज़ोर पकड़ा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य से भी जॉब्स बढ़ने के आसार हैं।

दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के लिए भारत सरकार का प्रगतिशील "मेक इन इंडिया " प्रोग्राम चर्चा का विषय बन गया है। इसके तहत देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ बुनियादी बदलाव करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम इस सेक्टर को और मज़बूत करने का लक्ष्य रखता है। हालाँकि जैसे जैसे यह लक्ष्य तेज़ी पकड़ेगा, वैसे वैसे जॉब मार्किट में भी कई बदलाव आने की संभावना है।

ग्रीन एनर्जी से लेकर हेल्थकेयर सेक्टर में इतने करोड़ रु निवेश करेंगे गौतम अडाणी

एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य अडाणी ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और हेल्थकेयर सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं . इसके लिए अडाणी ग्रुप का इन सभी सेक्टरों में 150 बिलियन $ से अधिक (12.36 लाख करोड़ रुपए) का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है .

अडाणी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य इस प्लान के जरिए अपने ग्रुप को 1 ट्रिलियन $ के वैल्यूशन पर पहुंचाकर ‘एलीट ग्लोबल क्लब ऑफ कंपनीज’ में शामिल होने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं . 10 अक्टूबर को वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड की इन्वेस्टर्स मीट में अडाणी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने ग्रुप के इन सभी ग्रोथ प्लान्स के बारे में डिटेल शेयर की थीं . जिसका खुलासा अब हुआ है .

यूरोपीय स्टॉक फ्यूचर्स मिश्रित; एनर्जी क्राइसिस, यूके टैक्स प्लान्स, क्रेडिट सुइस पर फोकस

शेयर बाजार 03 अक्टूबर 2022 ,11:19

© Reuters.

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बीमा राशि

इसमें न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि राशि 10 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक है.

रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में टर्म 10 से 15 साल होता है. प्रीमियम सालाना, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक स्तर पर दिया जाता है. वैकल्पिक रूप से, एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी 5 से 10 साल की अवधि के लिए खरीदी जा सकती है.

दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसीधारक के नॉमिनी व्यक्ति को इंश्योरेंस राशि के बराबर मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा. यह राशि पॉलिसी के प्रकार और भुगतान किए गए प्रीमियम पर निर्भर करती है.

अचानक होने वाली मौत के केस में नॉमिनी व्यक्ति को बीमा राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा.

माइक्रो बचत पॉलिसी

माइक्रो बचत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दी जाने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के उद्देश्य वाली एक नियमित प्रीमियम, गैर-लिंक्ड, भाग लेने वाली, व्यक्तिगत, जीवन बीमा योजना है. ये सेविंग्स के साथ प्रोटेक्शन देती है. इस पॉलिसी में लोन सुविधा के माध्यम से लिक्विडिटी की जरूरत को भी पूरा कर सकती है.

कोई भी 18 साल से 55 साल तक का व्यक्ति इसे खरीद सकता है. इसकी अधिकतम मैच्योरिटी की उम्र 70 साल है.

नए रास्तों की तलाश

5paisa.com ने हाल ही में पीयर-टू-पीयर लेंडिंग स्पेस में प्रवेश किया है। “यह भारत में अभी शुरुआती अवस्था में है। हालाँकि, भारत में ऋण देना सदियों पुराना है। ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें तीन महीने, छह महीने, एक साल के ऋण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, ऐसे लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं। मेरा मतलब है, यदि आप किसी भी व्यवसाय के आदमी से बात करते हैं, तो उसे किसी समय अल्पकालिक ऋण के रूप में किसी को पैसा उधार देना चाहिए। पूरा पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म इसे व्यवस्थित करता है और नियामकों के दायरे में है, जो भारत में बहुत कठोर है। वह स्वीकार करते है कि यह एक कठिन समय है, और लोग वर्तमान में ऋण-ग्रस्त हैं। “लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय में यह बदल सकता है क्योंकि जिस क्षण हम अपने सामान्य जीवन में वापस जाएंगे, धन की आवश्यकता आएगी। मैं इस व्यवसाय के बारे में बहुत आशावादी हूं, और हम इसे अपने ग्राहकों के साथ आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से भी बढ़ावा दे रहे हैं।